साइबर ठगी में सिर्फ़ ‘अनजान’ लोग नहीं फंसते: IIT Madras के अध्ययन से क्या समझना चाहिए

उच्च शिक्षा, बैंकिंग अनुभव या साइबर सुरक्षा की जानकारी अपने आप सुरक्षा कवच नहीं बनती

नया संकेत यह है कि ठगी का केंद्र तकनीकी कमजोरी से ज्यादा विश्वास, दबाव और तात्कालिकता पर है

लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि शिक्षित लोग अधिक जोखिम में हैं या हर साइबर अपराध का पैटर्न यही है

क्या उच्च शिक्षा, बैंकिंग अनुभव या साइबर सुरक्षा की जानकारी वित्तीय ऑनलाइन धोखाधड़ी से वास्तव में बचाती है? सीधा जवाब है—हमेशा नहीं। IIT Madras के नेतृत्व में सामने आए एक नए अध्ययन और उसकी 29 सितंबर 2026 की संस्थागत घोषणा से यही संकेत मिलता है कि डिजिटल समझ होने के बावजूद लोग साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अपराधी अक्सर तकनीक से पहले इंसानी निर्णय की कमजोर घड़ी को निशाना बनाते हैं।

यह निष्कर्ष भारत में बढ़ते digital payments, UPI और मोबाइल-आधारित वित्तीय लेनदेन के दौर में खास महत्व रखता है। लंबे समय से एक आसान धारणा चलती रही है कि पीड़ित या तो लापरवाह होते हैं, या उन्हें तकनीकी जानकारी कम होती है। यह अध्ययन उस धारणा को चुनौती देता है, हालांकि उसे उलटकर यह कहना भी सही नहीं होगा कि शिक्षित लोग ही ज्यादा फंसते हैं।


अध्ययन में नया क्या है


IIT Madras की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अध्ययन में भारत के वित्तीय साइबर अपराध पीड़ितों के बीच IT पेशेवर, बैंकर, डॉक्टर, प्रबंधन और वित्त विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र रखने वाले लोग भी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऊंची digital literacy अपने आप ठगी से सुरक्षा की गारंटी नहीं देती।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां संस्थागत घोषणा और वैज्ञानिक प्रकाशन को अलग-अलग देखना चाहिए। 29 सितंबर 2026 को IIT Madras ने यह निष्कर्ष सार्वजनिक किया, जबकि निष्कर्षों को peer-reviewed जर्नल Humanities and Social Sciences Communications में प्रकाशित बताया गया। यानी यह सिर्फ प्रेस नोट नहीं, बल्कि अकादमिक समीक्षा से गुजरा शोध है; फिर भी इसके दायरे और सीमाओं को समझना जरूरी है।


‘लापरवाह उपयोगकर्ता’ वाला फ्रेम क्यों अधूरा है


अध्ययन का सबसे उपयोगी पहलू यह है कि यह साइबर ठगी को केवल गलत क्लिक, कमजोर पासवर्ड या तकनीकी अनभिज्ञता के रूप में नहीं देखता। कई ठगी ऐसे क्षणों में काम करती है जब व्यक्ति तनाव, बीमारी, नौकरी की अनिश्चितता, पारिवारिक दबाव, प्रतिष्ठा के डर या अचानक बने वित्तीय अवसर के बीच निर्णय ले रहा होता है।

यही वह जगह है जहां social engineering काम करती है। अपराधी भरोसा पैदा करते हैं, फिर तात्कालिकता बनाते हैं—अभी भुगतान करें, अभी OTP दें, अभी खाता सत्यापित करें, अभी जांच में सहयोग करें। जब निर्णय लेने का समय जानबूझकर छोटा कर दिया जाता है, तो बैंकिंग अनुभव या साइबर सुरक्षा का सामान्य ज्ञान भी उतना प्रभावी नहीं रहता जितना हम मान लेते हैं।


भारत के digital finance ढांचे में यह क्यों महत्वपूर्ण है


भारत में digital finance का विस्तार बहुत तेज रहा है। ऐसे माहौल में उपयोगकर्ता सिर्फ बैंक ऐप नहीं चला रहे, बल्कि UPI, निवेश मंच, नौकरी-आधारित task scams, payment links, remote access apps और पहचान-आधारित धमकियों जैसी कई परतों से जूझ रहे हैं। लेनदेन आसान हुए हैं, पर ठगी के रास्ते भी ज्यादा विविध और तेज हुए हैं।

गृह मंत्रालय से जुड़े I4C तंत्र के बारे में मार्च 2026 में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2021 में शुरू की गई Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System के जरिए 31 जनवरी 2026 तक 24.65 लाख से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम बचाई गई। यह बताता है कि समस्या सिर्फ व्यक्तिगत सावधानी का सवाल नहीं, बल्कि बड़े पैमाने की संस्थागत चुनौती भी है।


सीमाएं क्या हैं, और क्या नहीं कहना चाहिए


इस अध्ययन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़ितों की शिक्षा ही जोखिम का कारण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह गुणात्मक अध्ययन था, जिसमें 33 पीड़ितों के semi-structured interviews शामिल थे। नमूना सीमित था, महानगरीय दायरे में था, और वही लोग इसमें आए जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इसलिए इसे पूरे भारत की आबादी, सभी आय वर्गों या हर तरह के साइबर अपराध पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

यही सावधानी जरूरी है: यह शोध पीड़ित-दोषारोपण को चुनौती देता है, पर कोई सार्वभौमिक नियम घोषित नहीं करता। इसका सबसे मजबूत निष्कर्ष पैटर्न के बारे में है—अपराधी अक्सर तकनीकी कमी नहीं, बल्कि भरोसा, भय और जल्दबाजी का इस्तेमाल करते हैं।


आगे की दिशा


अगर यह समझ सही है, तो जागरूकता अभियान भी बदलने होंगे। सिर्फ यह कहना कि “अजनबी लिंक पर क्लिक मत कीजिए” काफी नहीं है। लोगों को यह बताना होगा कि ठगी किस मनोवैज्ञानिक तरीके से चलती है, किस तरह नकली वैधता बनाई जाती है, और किन स्थितियों में सबसे अधिक सावधानी चाहिए। बैंकों, पुलिस cyber cells और payment intermediaries के बीच तेज समन्वय भी उतना ही जरूरी है।

अंततः IIT Madras का यह अध्ययन एक उपयोगी सुधार सुझाता है: साइबर ठगी को केवल user error की कहानी की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। डिजिटल समझ जरूरी है, लेकिन अकेले वही काफी नहीं। सुरक्षा का असली प्रश्न अब यह है कि क्या हमारी वित्तीय व्यवस्था, शिकायत तंत्र और सार्वजनिक जागरूकता उस तरह की ठगी को पहचानने के लिए तैयार हैं जो इंसानी भरोसे को हथियार बनाती है।

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