IIT Madras के विश्लेषण में 2017 से 2024 तक के 108 एम्बुलेंस रजिस्ट्री डेटा से महामारी के बाद मातृ और नवजात संकेतकों में सुधार का पैटर्न दिखा
लेकिन यह अध्ययन संबंध दिखाता है, सीधा कारण-परिणाम नहीं; असली सवाल सिर्फ अस्पतालों की संख्या नहीं, पूरे रेफरल नेटवर्क की क्षमता है
छोटा जवाब यह है कि हां, तमिलनाडु में महामारी के बाद मजबूत की गई आपात चिकित्सा व्यवस्था और मातृ-नवजात परिणामों के बीच मापने योग्य सुधार का संबंध दिखता है। लेकिन उपलब्ध शोध यह नहीं कहता कि केवल 108 एम्बुलेंस व्यवस्था ने ही ये सुधार पैदा किए। यही फर्क इस अध्ययन को दिलचस्प भी बनाता है और सावधानी की मांग भी करता है।
IIT Madras ने 21 मई 2026 की संस्थागत घोषणा में कहा कि उसके शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु की 108 आपात सेवा के 2017-2024 रजिस्ट्री डेटा का विश्लेषण किया। इसी शोध का peer-reviewed संस्करण 30 जनवरी 2026 को BMC Pregnancy and Childbirth में प्रकाशित हुआ, जहां लेख ने महामारी-पूर्व अवधि, 2020-22 की अलग-अलग लहरों और 2023-24 की “resilient” अवधि की तुलना की।
अस्पताल से आगे की कहानी
भारत में मातृ स्वास्थ्य पर बहस अक्सर अस्पताल, डॉक्टर और बेड तक सीमित रह जाती है। तमिलनाडु के इस अध्ययन का महत्व यह है कि यह अस्पताल पहुंचने से पहले की कड़ी पर रोशनी डालता है—कॉल रिस्पॉन्स, एम्बुलेंस ट्रांसफर, अस्पताल हैंडऑफ समय, रेफरल और जोखिम वाली गर्भावस्था को सही सुविधा तक पहुंचाने की क्षमता। शोधपत्र के अनुसार विश्लेषण में इन्हीं EMS संकेतकों को मातृ मृत्यु, घर पर प्रसव, गर्भपात, नवजात और शिशु मृत्यु जैसे परिणामों के साथ पढ़ा गया।
इसका अर्थ यह नहीं कि “अस्पताल कम महत्वपूर्ण” हो गए। बल्कि अर्थ यह है कि मातृ स्वास्थ्य का नतीजा दरअसल एक नेटवर्क तय करता है: समुदाय स्तर पर पहचान, समय पर कॉल, उपलब्ध एम्बुलेंस, सक्षम रेफरल, और अस्पताल में तेज हैंडऑफ। अगर इनमें से कोई एक कड़ी टूटे, तो केवल भवन खड़ा कर देने से परिणाम नहीं बदलते। यह निष्कर्ष लेख के डेटा-फ्रेम से निकला एक संपादकीय पाठ है, शोध का सीधा दावा नहीं।
अध्ययन ने क्या पाया
पेपर के नतीजों के मुताबिक 2023-24 की महामारी-बाद “resilient” अवधि में मातृ मृत्यु अनुपात महामारी-पूर्व आधार की तुलना में 19% घटकर 1 लाख जीवित जन्मों पर 37 रहा। इसी तुलना में घर पर प्रसव 36.05%, गर्भपात 28.02%, कठिन योनि प्रसव 19.23%, नवजात मृत्यु 17.03% और शिशु मृत्यु 19.35% घटी। ये सभी प्रतिशत तभी समझे जाने चाहिए जब उन्हें उसी अध्ययन की pre-pandemic baseline के संदर्भ में पढ़ा जाए; इन्हें पूरे भारत पर लागू राष्ट्रीय निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
इसी शोध-सिलसिले में IIT Madras की घोषणा ने यह भी याद दिलाया कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान मातृ मृत्यु में महामारी-पूर्व स्तर की तुलना में 98.5% की तेज बढ़ोतरी दिखी थी। इसलिए बाद का सुधार किसी “सामान्य” वर्ष की छोटी हलचल नहीं, बल्कि एक बड़े व्यवधान के बाद पुनर्बहाली का संकेत है।
भारत के लिए इसका मतलब
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2021-23 में 1 लाख जीवित जन्मों पर 88 था, जबकि तमिलनाडु का यही आंकड़ा आधिकारिक SRS बुलेटिन में 35 दर्ज है। दोनों आंकड़ों का स्रोत और अवधि अलग हैं, इसलिए सीधे एक-दूसरे पर चढ़ाकर पढ़ना ठीक नहीं; फिर भी इतना साफ है कि तमिलनाडु लंबे समय से अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2012 से National Ambulance Services को रेफरल और आपात पहुंच की अहम कड़ी माना गया है। NHSRC की 2024-25 कार्य-रिपोर्ट बताती है कि नीति-स्तर पर एम्बुलेंस मानक, neonatal और infant ambulance दिशानिर्देश, और रेफरल सेवाओं को मजबूत करने पर काम जारी है। तमिलनाडु का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आपात परिवहन को मातृ कार्यक्रमों से जोड़कर देखा जाए, न कि अलग सेवा की तरह।
क्या अभी साबित होना बाकी है
सबसे बड़ी सीमा वही है जिसे शोधकर्ताओं ने खुद रेखांकित किया: यह अध्ययन मजबूत association दिखाता है, direct causation नहीं। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि एम्बुलेंस फ्लीट बढ़ने या EMS में निवेश होने से ही मातृ और नवजात परिणाम सुधरे। उसी अवधि में मातृ स्वास्थ्य योजनाएं, अस्पताल-स्तर की तैयारी, workforce, जागरूकता, और broader public health recovery भी असर डाल रही हो सकती थीं।
अगला तार्किक कदम यह होगा कि जिला-स्तर, सुविधा-स्तर और high-risk pregnancy pathways पर अधिक बारीक विश्लेषण सामने आए। तब यह बेहतर समझा जा सकेगा कि कौन-सी कड़ी सबसे ज्यादा फर्क डालती है—फास्ट रिस्पॉन्स, सही रेफरल, अस्पताल हैंडऑफ, या इनके साथ चलने वाले मातृ-स्वास्थ्य कार्यक्रम। अभी के लिए यह अध्ययन इतना जरूर बदलता है कि मातृ स्वास्थ्य को केवल “अस्पताल बनाम अस्पताल नहीं” की बहस में नहीं, बल्कि पूरे आपात-देखभाल नेटवर्क के रूप में देखना होगा।
