AIIMS Jodhpur की DST-समर्थित पहल ने दक्षिणी राजस्थान के छह जिलों में 6,000 से अधिक लोगों पर सर्वे, लक्षण जांच और थूक परीक्षण किया
संकेत यह है कि दूरदराज़ इलाकों में छिपे टीबी मामलों तक पहुंचने के लिए पंचायत, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, परिवहन और भरोसे की कड़ी एक साथ बनानी पड़ती है
दूर-दराज़ इलाकों में टीबी के छिपे मामलों को पकड़ने में community screening और पंचायत-स्तर की भागीदारी उपयोगी हो सकती है, लेकिन तभी जब इसे सिर्फ जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि डेटा, जांच, नमूना-परिवहन और इलाज तक पहुंच की पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए। AIIMS Jodhpur की एक हालिया पहल इसी वजह से महत्वपूर्ण है: उसने यह मानकर काम नहीं किया कि मरीज अपने आप अस्पताल पहुंच जाएंगे, बल्कि पहले गांवों में जाकर यह समझने की कोशिश की कि कौन लोग छूट रहे हैं और क्यों।
17 सितंबर 2026 को सामने आई संस्थागत जानकारी के अनुसार, AIIMS Jodhpur की DST-समर्थित पहल ने दक्षिणी राजस्थान के छह जिलों—सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा—में 6,000 से अधिक लोगों पर household survey, symptom screening, sputum testing, NTEP diagnostics और data analysis किया। इस कार्यक्रम में active case finding और household contact screening को स्थानीय स्वास्थ्यकर्मियों तथा पंचायत भागीदारी के साथ जोड़ा गया। यहां 6,000 से अधिक की संख्या को सर्वे और विश्लेषण में शामिल आबादी के रूप में समझना चाहिए, न कि पूरे क्षेत्र में टीबी के वास्तविक बोझ के अंतिम माप के रूप में।
सिर्फ अस्पताल-आधारित मॉडल क्यों काफी नहीं था
आदिवासी और भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में टीबी नियंत्रण की सबसे बड़ी समस्या अक्सर बीमारी की मौजूदगी नहीं, बल्कि उसका अदृश्य रह जाना होती है। अगर जांच की शुरुआत अस्पताल से मानी जाए, तो वही लोग दर्ज होते हैं जो किसी तरह वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जिन परिवारों को लंबी दूरी, रोज़गार छूटने का डर, परिवहन खर्च, सामाजिक झिझक या बीमारी से जुड़ी बदनामी रोकती है, वे स्वास्थ्य व्यवस्था के रिकॉर्ड से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में गांव-स्तर पर डेटा इकट्ठा करना केवल शोध का काम नहीं, बल्कि छूटे हुए मरीजों को दृश्य बनाने का तरीका बन जाता है।
इस पहल से क्या समझ आता है
इस मॉडल का केंद्रीय विचार यह है कि टीबी खोजने के लिए लक्षण पूछना, थूक का नमूना लेना, उसे जांच तक पहुंचाना, रिपोर्ट के बाद मरीज को राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रक्रिया से जोड़ना और घर के संपर्कों की स्क्रीनिंग करना—ये सब एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं। पंचायत की भागीदारी यहां प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि स्थानीय वैधता का माध्यम बनती है। जब गांव के भीतर संदेश यह जाता है कि जांच छापेमारी नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की कार्रवाई है, तो कलंक कुछ हद तक कम किया जा सकता है और स्वास्थ्यकर्मियों का प्रवेश आसान होता है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि पहल ने NTEP diagnostics का उपयोग किया। इसका मतलब यह नहीं कि कोई समानांतर व्यवस्था बनाई गई, बल्कि समुदाय-आधारित खोज को मौजूदा राष्ट्रीय ढांचे से जोड़ा गया। नीति के लिहाज से यही वह बिंदु है जहां स्थानीय सर्वे केवल आंकड़ा-संग्रह न रहकर सेवा-वितरण का प्रवेशद्वार बनता है।
सीमाएं और सावधानियां
फिर भी इस पहल को बढ़ा-चढ़ाकर पढ़ना गलत होगा। यह एक targeted regional initiative है, पूरे राजस्थान या भारत में टीबी prevalence का प्रतिनिधि अनुमान नहीं। इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि टीबी उन्मूलन हो गया या केवल पंचायत-आधारित मॉडल से हर इलाके में समान परिणाम मिलेंगे। अभी सार्वजनिक रूप से जो जानकारी उपलब्ध है, वह मुख्यतः संस्थागत विज्ञप्ति के रूप में है; इसे समकक्ष-समीक्षित, विस्तृत वैज्ञानिक प्रकाशन के बराबर नहीं माना जाना चाहिए जब तक अलग से ऐसा प्रकाशन स्पष्ट रूप से सामने न आए।
आगे के लिए असली सबक
इस पहल का बड़ा सबक यह नहीं कि गांव अस्पताल की जगह ले सकते हैं, बल्कि यह कि टीबी नियंत्रण में गांव और अस्पताल के बीच टूटी कड़ी को भरना पड़ता है। अगर नमूना-संग्रह है पर परिवहन नहीं, जांच है पर फॉलो-अप नहीं, दवा है पर कलंक कम करने की सामाजिक प्रक्रिया नहीं, तो छिपे मामले फिर भी छूट सकते हैं। इसलिए community screening की उपयोगिता सबसे ज्यादा वहां है जहां उसे स्थानीय शासन, frontline workers और राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की जांच-उपचार प्रणाली के साथ जोड़ा जाए। AIIMS Jodhpur की यह पहल कम से कम इतना दिखाती है कि दूरदराज़ आदिवासी इलाकों में टीबी खोजने के लिए अस्पताल से पहले गांव तक डेटा ले जाना कभी-कभी विकल्प नहीं, शर्त बन जाता है।
